भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया

संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान

(योषिता सिंह) भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने मौजूद गंभीर संघर्षों के समाधान में उसके प्रयासों की कमी पर चिंता जताई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत के आधार पर प्राप्त अधिकार आज की सुरक्षा परिषद की वैधता की कमी को नहीं भर सकते। उन्होंने कहा कि यह परिषद सभी देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

पर्वतनेनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और सदस्य संख्या बढ़ाने’ पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 80 साल बाद भी यह संगठन गंभीर संघर्षों के समाधान में असफल रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखते हुए, आज की सुरक्षा परिषद की वैधता पर सवाल उठते हैं।’’ उन्होंने यह भी कहा कि युद्धों के बलिदानों को नजरअंदाज करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।

पर्वतनेनी ने उल्लेख किया कि 25 लाख भारतीयों ने युद्ध में भाग लिया, जिनमें से लगभग 90,000 मारे गए। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक नीतियों के कारण बंगाल के अकाल में 40 लाख से अधिक लोग मारे गए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि समय के साथ सुरक्षा परिषद को भी बदलना होगा ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट हासिल करने की कोशिश की है।

उन्होंने बताया कि एशिया-प्रशांत समूह में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसका प्रतिनिधित्व सीमित है। इसके विपरीत, यूरोप के पास अधिक स्थायी और निर्वाचित सदस्य हैं।

पर्वतनेनी ने कहा कि केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि मौजूदा असंतुलन को और बढ़ाएगा।