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म्यांमा सरकार ने आईसीजे के फैसले को किया खारिज, रोहिंग्या नरसंहार के आरोपों पर उठाए सवाल

म्यांमा की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें देश को रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया गया। राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता ने इसे अनुचित बताया। इस मामले में म्यांमा सरकार ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि 2017 में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। देश अब एक खूनी गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जहां लोकतंत्र समर्थक समूह सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। जानें इस जटिल स्थिति के बारे में और अधिक।
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म्यांमा का ऐतिहासिक फैसला

म्यांमा की सरकार ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय को ‘‘अनुचित’’ बताया, जिसमें देश को अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया गया था। मानवाधिकार संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की है। राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग की प्रवक्ता खिन खिन सो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया था कि म्यांमा ने 2017 में एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया। प्रवक्ता ने नेपीता में संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी 15 न्यायाधीश इस फैसले से सहमत नहीं थे। यह सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला नहीं था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरे अनुसार, यह निर्णय अनुचित है।’’


नरसंहार के आरोपों का खंडन

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार किसी देश द्वारा नरसंहार के आरोपों को स्वीकार किया है। म्यांमा सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस सैन्य कार्रवाई में हजारों रोहिंग्या मारे गए थे।


सत्ता परिवर्तन और गृहयुद्ध

यह मामला 2017 में रखाइन प्रांत में सेना द्वारा चलाए गए तथाकथित ‘‘सफाया अभियानों’’ पर केंद्रित है, जब आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में थी। मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 में सू ची से सत्ता छीन ली और तब से सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस वर्ष की शुरुआत में वह राष्ट्रपति बने, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था।


गृहयुद्ध की स्थिति

देश अब एक खूनी गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, जहां लोकतंत्र समर्थक और अन्य मिलिशिया समूह सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। चरमपंथी समूह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) द्वारा 2017 में सरकारी चौकियों पर किए गए हमलों के कारण म्यांमा सेना ने भीषण दमनकारी कार्रवाई शुरू की थी। एआरएसए ने आईसीजे के फैसले को ‘‘न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’’ बताया है।


शरणार्थियों की वापसी की अपील

अराकान रोहिंग्या राष्ट्रीय परिषद के कार्यकर्ता सैन ल्विन, जो अब म्यांमा से बाहर हैं, ने कहा कि यह हमारी अंतिम जीत की राह पर बस ‘‘पहली जीत’’ है। एआरएसए ने शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने की अनुमति देने की अपील की है। समूह ने कहा, ‘‘हम संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि म्यांमा आईसीजे के फैसले का पालन करे, और न्याय केवल कागजों तक सीमित न रहे।’’


चीन की प्रतिक्रिया

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि उनका देश म्यांमा से विस्थापित लोगों की वापसी की प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजिंग को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण और व्यापक व्याख्याओं पर चिंताएं हैं। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि इस तरह के तरीके विवादों को सुलझाने में सहायक नहीं हैं।’’