यूक्रेन-रूस संघर्ष के समाधान के लिए अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू

अबू धाबी में वार्ता का आगाज

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार को अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। इस बात की जानकारी यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने दी। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर बताया कि नाटो और यूरोपीय देशों के दूतों के साथ प्रारंभिक बातचीत के बाद अब हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच वार्ता के इस चरण में पहुंच गए हैं।

इस वर्ष तीन दौर की बातचीत के बाद अमेरिका एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास कर रहा है।

युद्ध का इतिहास और वार्ता का महत्व

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का यह सबसे बड़ा संघर्ष 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। अबू धाबी में होने वाली यह वार्ता फरवरी के बाद पहली बार हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी गारंटी पर चर्चा की जाएगी।

अमेरिकी दूतों की भूमिका

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि वह और अमेरिका के एक अन्य दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि यूरोप में एक सुरक्षित और समृद्ध यूक्रेन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकें।

उमेरोव ने बताया कि वार्ता की शुरुआत यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी दूतों और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाटो और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक से हुई।

रूस की मांगें और यूक्रेन का रुख

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'आरआईए नोवोस्ती' ने बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल वार्ता स्थल पर पहुंच चुका है। हालांकि, रूस और यूक्रेन की सरकारों के बीच संभावित समझौते के प्रमुख मुद्दों पर अब भी काफी मतभेद हैं।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन से अपने सैनिकों को वापस बुलाए। ये चार क्षेत्र हैं, जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अवैध रूप से अपने देश में शामिल किया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डेनमार्क की यात्रा के दौरान पुतिन की मांगों को खारिज कर दिया है, जिसमें यूक्रेन को स्वेच्छा से ऐसे क्षेत्रों को छोड़ने की बात कही गई है, जिन पर रूस युद्ध के दौरान कब्जा नहीं कर सका।