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शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की तैयारी: नया पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है, जिससे उनकी भारत से बांग्लादेश वापसी की संभावना बढ़ गई है। इस बीच, बांग्लादेश सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। हसीना को गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप शामिल हैं। जानें इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी और हसीना की वापसी की योजना के बारे में।
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शेख हसीना की दस्तावेज़ों की मांग

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। यह कदम भारत से उनकी संभावित वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना को यात्रा दस्तावेज़ देने के बजाय उन्हें भारत से प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। कबीर ने पत्रकारों से कहा कि हसीना एक भगोड़ी और आतंकवादी हैं, और उन्हें सौंपा जाना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बीच एक सक्रिय प्रत्यर्पण संधि भी है। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी मौजूदा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास को नए यात्रा दस्तावेज़ों के लिए पत्र लिखा है।


हसीना की नागरिकता और दस्तावेज़ों का अनुरोध

लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के वकीलों ने बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है, जिसमें हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज़ जारी करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके मौजूदा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द किए जाने की खबरों के मद्देनजर, नए दस्तावेज़ जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। वकीलों ने दूतावास से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। हसीना ने पहले ही कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं।


हसीना की वापसी की पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, जिससे उनका 20 साल का शासन समाप्त हो गया। उनकी वापसी की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब उन्हें गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2025 में, बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। निर्वासन के दौरान हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं।


बांग्लादेश का प्रत्यर्पण का अनुरोध

बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना को नए यात्रा दस्तावेज़ जारी करने के बजाय प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाना चाहिए। नई दिल्ली ने पहले कहा था कि वह हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के अनुरोध पर विचार कर रही है। मंत्री कबीर ने यह सवाल उठाया कि प्रत्यर्पण की मौजूदा व्यवस्था के तहत वांछित व्यक्ति के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। बांग्लादेश ने हसीना की वापसी के लिए कानूनी और राजनयिक प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया है।